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नीतीश कुमार ने खोला खजाना चुनाव से पहले , जानें किसके लिए हुआ सातवां वेतन लागू

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) से पहले नीतीश सरकार (Nitish Government) ने खजाना खोल दिया है. बिहार में सड़क कृषि ऊर्जा उद्योग समेत अन्य क्षेत्र में योजनाओ में गति देने के लिए एक ही झटके में 11400 करोड़ रुपए के प्रशासनिक खर्च पर हरी झंडी दे दी है. फैसले से सैंकड़ों किलोमीटर सड़क बिजली आपूर्ति और बिजली जेनरेशन होगी. 

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषि कृषि विद्युत योजना पर एक हजार तीन सौ करोड़ करने पर मुहर लगाई है जबकि 1200 करोड़ की राशि बिजली वितरण कंपनी देने पर मुहर लगाई है. चुनाव के ठीक पहले अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां वेतनमान लागू कर दिया है.कैबिनेट ने कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लाई है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी मिली है. नई नीति में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराएगी.

 यह लाभ 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 27 मई 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा.वहीं डाक्टरो के बाद अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. करोना महामारी को लेकर एम बी बी एएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा. 1 महीने के बराबर की राशि देने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. 

गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट नदी में सालो भर पानी के लिए  226 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर मुहर दी गई है. इसके अलावे लकडी पर आधारित उद्योग को  बढ़ावा देने के लिए बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति दी है. 

ओबीसी ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नए निमावली बनाई गई है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया गया है.

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